युरोपेली मुलुकबाट आउने मागपत्र तीन वर्षदेखि प्रमाणीकरण नहुदाँ हजारौँ नेपाली युवाले उच्च तलब, सुरक्षित वातावरण र मानव–अधिकारमैत्री रोजगारी गुमाइरहेको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले मागपत्र रोकिँदा वैध ढंगबाट श्रमिक पठाउने मार्ग बन्द भएको र उल्टै बिचौलिया तथा कन्सल्टेन्सीले कमजोर कानुनी अवस्थाको फाइदा उठाइ व्यापक शोषण भइरहेको बताए।
उनका अनुसार युरोपेली नियोगहरूले प्रमाणीकरण नगर्दा फिल्ड–भिजिट समेत रोकिएको छ, जसले लाखौँको राजस्व र रोजगारी अवसर हराएको छ। मञ्चका उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगार ऐनले अनिवार्य गरेको प्रमाणीकरण नै युरोपेली गन्तव्यमा बाधक बनेको र यसले व्यवसायी र श्रमिक दुवैलाई पीडित बनाएको बताए।
मञ्चले क्रोएसिया, रोमानिया, जर्मनी, पोल्यान्ड, सर्बिया लगायत देशमा नेपालीको चाप तीव्र रूपमा बढिरहे पनि कानुनी अवरोधका कारण सुरक्षित र संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन असम्भव भएको जनाएको छ।
उनले बिचौलियामार्फत व्यक्तिगत स्वीकृतिमा पठाइएका ५०–६० हजार नेपाली विभिन्न युरोपेली मुलुकमा बिचल्लीमा परेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरे।
मञ्चले सरकारी निकाय, विशेषतः परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगहरूले जारी निर्देशन अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै युरोपेली रोजगारीको बाटो खोल्न नीति–समस्या तुरुन्त हटाउन सरकारलाई कडा सुझाव दिएको छ।
