मलेसियाले नेपालका २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्न पाउने गरी ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ ९ँध्ऋःक्० मा कम्पनीहरू सूचीकृत गरेपछि नेपालमा यसको चर्को विरोध भएको छ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले २२ अगस्ट २०२६ देखि नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै सूचीकृत म्यानपावरमार्फत मात्रै विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। नेपालबाट २५ कम्पनीलाई प्रणालीमा सूचीकृत गरिएको छ।
नेपाल सरकारले भने २५ म्यानपावरको सूचीलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर आपत्ति जनाउँदै श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय दुई देशबीचको सहमति र संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसहित विभिन्न व्यवसायी संगठनले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने व्यवस्था सिन्डिकेट र एकाधिकार भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। संघले यस्तो व्यवस्था लागू भए श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने र रोजगारीको लागत बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
संघले मलेसिया रोजगारीमा कुनै पनि नाम वा बहानामा सिन्डिकेट लागू गरिए त्यसविरुद्ध कानुनी तथा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ। आवश्यक परे संलग्न म्यानपावरविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका मुद्दा चलाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
संघको कडा आपत्ति पछि मलेसियाको सूचीमा परेका द रिभर ओभरसिज, वाइडस्पेश लगाएत केही म्यानपावर व्यवसायीले आफूहरूको जानकारी वा सहमतिबिना नाम सूचीमा समावेश भएको दाबी गरेका छन्। कुनै आवेदन नै नमागी नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनिलाई मलेशियाले सूचिकरण गरेको हो । सूचिकरणमा परेका केहि म्यानपावरमा संघले आईतवार ताला लगाइदिएको छ ।
सरकारले सूचीमा परेका २५ वटै म्यानपावरसँग संघका पदाधिकारीसहित सोमवार छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
