मलेसिया रोजगारीको एकाधिकारमा ‘आबद्ध’ वा ‘सहयोगी संस्था’ का रूपमा सूचीकृत भनिएका २५० वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया सरकारले रोक्का गरेको छ। विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ संस्थामाथि छानबिन अघि बढाउँदै सरकारले उनीहरूसँगै आबद्ध भनिएका २५० संस्थाको मलेशियाको नयाँ पूर्वस्वीकृति तत्कालका लागि रोक्का गरेको हो।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले यस्तो कदम चालेको हो।
विभागले FWCMS मा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ संस्थालाई उक्त प्रणालीसँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन, आफू प्रणालीबाट बाहिरिएको भए त्यसको तथ्यगत जानकारी र प्रमाण पेस गर्न तथा नयाँ रूपमा आबद्ध नहुन निर्देशन दिएको छ।
साथै, ती संस्थाका ‘आबद्ध’ वा ‘सहयोगी संस्था’ का रूपमा सूचीकृत भनिएका २५० संस्थासँग पनि FWCMS मा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया तथा मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सरकारले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे छानबिन गरिरहेको छ।
छानबिन तथा अध्ययन पूरा नहुँदासम्म २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैनन्। तर यो रोक्का मलेसियाका लागि हुने नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्र लागू हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकहरूको हकमा भने कुनै असर पर्ने छैन। त्यस्ता श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया यथावत् रहनेछ।
विभागले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित गर्ने कुनै पनि कार्य वा संरचनामा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तो संरचनासँग आबद्धता कायम रहेको भए तत्काल अन्त्य गर्न तथा श्रमिक छनोट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधि नगर्न समेत भनिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम जारी निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कर्तव्य भएको विभागले जनाएको छ। निर्देशन वा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा ऐनको दफा ५४ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। यस्तो कारबाहीमा इजाजतपत्र रद्दसम्म हुन सक्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। छानबिनका क्रममा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कानुनविपरीत संलग्नता, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने सरकारको भनाइ छ।
मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयलाई दुई देशबीचको सरकार–सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहल जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको कानुन तथा मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसारको व्यवस्था कायम गर्न पहल भइरहेको भन्दै सरकारले मलेसिया रोजगारीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र निर्बाध बनाउँदै सुरक्षित, मर्यादित तथा न्यायोचित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
