काठमाडौं — विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालक संघ–संस्थाले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतका निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले सोमबार माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरे।
सञ्चालकहरूको भनाइमा विधेयकमा उल्लेख गरिएका पूर्ण छात्रवृत्ति, गैर–नाफामूलक व्यवस्था, तथा विद्यालयलाई बाध्यतापूर्ण रुपमा सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रावधानहरू अन्यायपूर्ण छन्। उनीहरूले पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएका छन्— माग सम्बोधन नभए विद्यालय सञ्चालन नै बन्द गर्ने विकल्प रोज्न सकिनेछ।
प्रमुख मागहरू
- ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने।
- विद्यालयले पोशाक, स्टेशनरी, खाना/खाजा जस्ता वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
- कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान हटाइनुपर्ने।
- छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयकै मातहत रहनुपर्ने, तर पालिका प्रतिनिधि सहभागी रहने पारदर्शी समिति बनाएर वितरण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने।
- छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१, नियमावली २०६०, तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गत रहेको विभेदकारी प्रावधान हटाउनुपर्ने।
विधेयकको प्रतिवेदन हालै संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ।
