नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आबद्ध १३ वटा संघ–संस्थाले संयुक्त रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले नियमावलीका केही प्रावधान अव्यावहारिक, अस्पष्ट तथा निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नियमावली तयार गर्दा सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी, कानुनविद् तथा विज्ञहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको आरोप लगाइएको छ। यसले नीति निर्माण प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
मुख्य आपत्तिहरू
- धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था अव्यावहारिक र व्यवसायमैत्री नभएको।
- अत्यधिक प्रशासनिक झन्झट र दोहोरो नियमनको व्यवस्था।
- कानुनी प्रावधानहरू अस्पष्ट भएकाले फरक–फरक व्याख्याको जोखिम।
- संघीय शासन प्रणालीअनुसार अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नभएको।
- वैधानिक रूपमा सञ्चालन भएका संस्थालाई अवैध तथा अनधिकृत संस्थासँग एउटै दृष्टिकोणबाट हेरिएको।
- संस्थागत वर्गीकरण र नवीकरण व्यवस्था
व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले हजारौं नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, सीप र अवसरसँग जोड्दै आएको, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरेको तथा राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व योगदान पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्। तर वर्तमान नियमावलीले विद्यार्थीको अवसर, निजी लगानी, रोजगार तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
विशेषगरी नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको ठूलो धरौटी रकम विद्यार्थी संरक्षणको प्रभावकारी माध्यम नभएको भन्दै उनीहरूले त्यसको सट्टा बीमा प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सरकारसमक्ष राखिएका प्रमुख माग
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष निम्न माग अघि सारेका छन्–
- अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने।
- विद्यार्थीको सुरक्षा तथा आर्थिक हित संरक्षणका लागि धरौटीको सट्टा बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
- विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने।
- विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थगित गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
- शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संघ–संस्था, व्यवसायी, विज्ञ, कानुनविद् तथा सरोकारवालासँग औपचारिक र परिणाममुखी नीति संवाद गर्नुपर्ने।
- नियमावलीलाई संविधान, प्रचलित कानुन, संघीय शासन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा नेपालको व्यावहारिक आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने।
- अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अनुगमन तथा अभिलेखीकरणलगायत सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- स्वीकृत संस्थालाई संरक्षण र सहजीकरण गर्दै अनुमति बिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर, अनधिकृत एजेन्ट तथा गैरकानुनी अनलाइन परामर्श गतिविधिमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने।
- संस्थाको नवीकरण अवधि पाँच वर्ष कायम गर्दै व्यवहारिक भवन मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने।
माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि व्यवसायीहरूले दिएका छन्। उनीहरूले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, कानुनी प्रक्रिया, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग सहकार्य तथा आवश्यक परे देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्था बन्दसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा फेडेरेसन अफ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी इन्टरप्रेनर्स नेपाल (फेस नेपाल), एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (इक्यान), फ्रि एजुकेशनल कन्सल्टेन्सिज अर्गनाइजेसन नेपाल (फेकोन), जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल एसोसिएसन अफ नेपाल (जाल्सान), एजुकेशनल प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (एपक्यान), एक्टिभ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन नेपाल (एएक्यान), नेपाल एजुकेशनल बिजनेस एसोसिएसन (नेबा), इन्टरनेशनल एजुकेशन रिप्रेजेन्टेटिभ्स इनिसिएटिभ अफ नेपाल (आइरिन), एसोसिएसन अफ अष्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेन्टेटिभ्स इन नेपाल (एएईआरआई नेपाल), नेपालीज एसोसिएसन अफ अष्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेन्टेटिभ्स (नाएर), नेशनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका), कोरियन एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (केक्यान) र नेपाल एजुकेशनल काउन्सेलिङ सर्भिसेस एसोसिएसन (नेक्सा) आबद्ध रहेका छन्।
