गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा लामो समयदेखि चलिरहेको विभाजन अन्त्य गर्दै बृहत् एकता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहवरमा एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री केसी र एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले एकता सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले शुभकामना व्यक्त गर्दै सबै मनोमालिन्य हटाई एकताको अभियानलाई अघि बढाउनु संघका लागि ‘कोशेढुङ्गा’ भएको बताइन्। “भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने त थाहा छ, मिलेर जाँदा राम्रो सन्देश जान्छ, फुटेर कतै पुगिन्न,” भन्दै उहाँले संघलाई अझ बलियो बनाउने सन्देश दिनुभयो।
सूचना–सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले एनआरएनलाई गैर–राजनीतिक संस्थाको रूपमा मजबुत बनाउन जोड दिँदै, “एकता कागजमा मात्र होइन, मन र मस्तिष्कमा पनि कायम होस्,” भन्दै संघको विश्वास पुनर्स्थापनामा ध्यान दिन आग्रह गरे।
अध्यक्षद्वय डा. केसी र श्रेष्ठले मुलुकमा बदलिएको राजनीतिक वातावरणसँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण, पहिचान जगेर्ना र नेपालको समग्र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने साझा उद्देश्यले एकता प्राप्त भएको स्पष्ट पारे।
बृहत् एकताका सहमतिको विस्तृत बुँदाहरू
१) दुवै पक्षको वैधानिक मान्यता
एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिनेछ।
त्यसैगरी, पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पनि वैधानिक मान्यता दिइनेछ।
२) बाह्रौँ महाधिवेशन ६ महिनाभित्र
यस सहमति हस्ताक्षर भएको मितिबाट अधिकतम ६ महिनाभित्र बाह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ।
महेश श्रेष्ठ पक्षले पाएको कार्यकाललाई पूर्ण कार्यकालका रूपमा मानिनेछ।
३) ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन
आगामी महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वासिलो बनाउन उम्मेदवार नहुने व्यक्तिहरू समावेश हुने गरी ११ सदस्यीय Steering Committee गठन गरिनेछ।
यसले निर्वाचन प्रक्रिया लगायत सम्पूर्ण तयारी व्यवस्थापन गर्नेछ।
४) सदस्यता प्रणाली (MRS) पारदर्शिता
MRS (Membership Registration System) सबै पक्षको भरोसासहित सञ्चालन गर्न महासचिव गौरीराज जोशी तथा वावुराम लामाको नेतृत्वमा सिष्टम व्यवस्थापन समिति बनाइनेछ।
आवश्यक परे विज्ञहरू समावेश गर्ने अधिकार पनि सो समितिलाई रहनेछ।
५) विगतका कार्यसमितिहरूको अभिलेखिकरण
विगत दशौँ र एघारौँ महाधिवेशनका विवादित परिस्थितिका कारण गठन भएका —
• कुल आचार्य
• रबिना थापा
• डा. बद्री केसी
• विनोद कुँवर
• राजेन्द्र कुमार शर्मा
अध्यक्षताका कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिका रूपमा अभिलेख राखिनेछ।
६) प्रतिवेदन अनुमोदन र जिम्मेवारी हस्तान्तरण
दुवै कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन महाधिवेशनमा पेश गरी अनुमोदन गराउनेछन्।
त्यसपछि डा. केसीले महेश श्रेष्ठलाई, र महेश श्रेष्ठले बाह्रौँ महाधिवेशनबाट आउने नयाँ नेतृत्वलाई क्रमशः पदभार हस्तान्तरण गर्नेछन्।
७) अदालतका मुद्दा फिर्ता
एनआरएनएको आधिकारिकता लगायत विषयमा अदालतमा रहेका सबै मुद्दाहरू फिर्ता वा सहमतिमार्फत समाधान गरिनेछ।
८) विदेश मन्त्रालयको समन्वय
यस सहमति पत्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा हस्ताक्षर गरिएको छ।
विवाद वा जटिलता उत्पन्न भएमा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समाधान गरिनेछ।
सहमतिको अनुमोदन बाह्रौँ महाधिवेशनले गर्नेछ।
९) तृतीय–पक्ष अडिट
दुवै पक्षका आर्थिक विवरणलाई स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट अडिट गरिनेछ, पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनेछ।
१०) एकताकै अंग हुने सहमतिको कार्यविधि
यस सहमतिको कार्यान्वयन र बाह्रौँ महाधिवेशन तथा निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने विस्तृत कार्यविधि तयार गरिनेछ।
कार्यविधि नै सहमति पत्रको अभिन्न भाग मानिनेछ।