गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको छ। नव नियुक्त परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल लाई बधाईसहित पठाइएको पत्रमार्फत संघले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकार अझै व्यवहारमा लागू नभएको स्पष्ट पारेको हो।
संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न नपाइएको उल्लेख गर्दै यसलाई “प्रशासनिक इच्छाशक्तिको अभाव” को परिणामका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। संघले तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए गैरआवासीय नेपालीहरू सरकारप्रति निराश हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
पत्रमा तीन तहका सुधार प्रस्ताव अघि सारिएका छन्। पहिलो चरणमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको तत्काल कार्यान्वयन, दोस्रोमा सम्बन्धित ऐन संशोधन, र तेस्रोमा वंशजको नागरिकता निरन्तरताका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। संघले यी कदमहरू बिना विदेशमा रहेका नेपालीहरूको योगदानलाई राष्ट्रिय विकासमा समेट्न कठिन हुने जनाएको छ।
संघले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाल प्रवेश, बैंक तथा वित्तीय कारोबार, सम्पत्ति खरिद–बिक्री, सवारी साधन दर्ता तथा चालक अनुमति पत्र प्राप्तिमा सहजता दिन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको “एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड” लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पनि जोड दिएको छ।
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणका विषयमा पनि संघले विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। रोमानिया, पोर्चुगल, पोल्याण्ड र माल्टा लगायत देशहरूमा दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने, कारागारमा रहेका नेपालीलाई कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
संघले कुनै पनि नेपाली बाध्यतावश विदेशमा बस्नुपरेको यथार्थ उल्लेख गर्दै वंशजको नागरिकता निरन्तरता सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको धारणा राखेको छ। अन्त्यमा, संघले सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपालको समृद्धि र विकासमा सक्रिय योगदान दिन आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
