वैदेशिक रोजगार विभाग ले सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन टोकन प्रणाली खारेज गरी एक दिनभित्रै श्रम स्वीकृति सेवा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ। विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पछिल्ला पहल तथा प्रगतिका वारेमा जानकारी गराएको हो । समस्यामा परेकाहरुको गुनासो तथा उद्दारका लागि फोन (९७४३२३३४८४, ९७४३२३३४८५, ९७४३२३३४८६, ९७६८९९८४७३), WhatsApp (९७६५०१३७७४, ९७६९९९८४७४) र इमेल (rahat@feo.gov.np) मार्फत सम्पर्क प्रणाली पनि विस्तार गरिएको छ।
विभागले इजाजतपत्र बिना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ भने रोजगार सम्झौतासम्बन्धी फाराम नेपाली वा द्विभाषिक बनाउन निर्देशन दिएको छ, जसले श्रमिकलाई स्पष्ट जानकारी पाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
विभागका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राहत, उद्दार तथा समन्वय शाखामार्फत प्राप्त ७३० गुनासोमध्ये ४३१ वटा समाधान गरिएको छ। सोही अवधिमा पीडितलाई कुल ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विगो तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ।
त्यस्तै, मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा ३ हजार ६ सय ७२ उजुरी तथा जाहेरी दर्ता भएकोमा ३९० वटा मिलापत्र गरिएको छ भने ३०८ वटा मुद्दामा अभियोग दर्ता गरिएको छ। मिलापत्रबाट मात्रै ३ करोड ३८ लाख ७९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराइएको विभागले जनाएको छ।
अनुगमन शाखाका अनुसार, पुष महिनामा १९ वटा राहदानी फिर्ता गराई २० लाख १० हजार रुपैयाँ, माघ महिनामा ७ वटा राहदानीसहित ५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, र फागुन महिनामा ६ वटा राहदानीसहित ५ लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ। चैत्र महिनामा पनि कारबाही निरन्तर रहेको जनाइएको छ।
विभागले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक प्रचार गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गर्दै मैत्री ओभरसिज प्रा.लि. लाई चेतावनी दिएको छ। साथै, एपेक्स एच.आर. कन्सलटेन्सीबाट ३३३ थान राहदानी बरामद गरी फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उक्त कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने दुई जना पीडितलाई जनही १ लाख ९० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको छ।
यसैगरी, अभिमुखिकरण तालिम शुल्क ७०० रुपैयाँमै सीमित गरिएको छ र सोभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा अनुमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारीको कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी व्यवस्था लागू गरेको छ।
मुद्दा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रणाली विकास भइरहेको छ र हरेक ३/३ दिनमा मुद्दाको विवरण (प्रतिवादीको नाम, ठेगाना र विगो रकमसहित) विभागको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
