गैरआवासीय नेपाली संघ को उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनका क्रममा देखिएका चुनौतीबारे अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग बिहीवार छलफल गरेको छ ।
प्रतिनिधि मण्डलले फण्ड सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अनुमति प्रक्रिया तथा विद्यमान नियमावलीका परिमार्जनबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको थियो। अर्थमन्त्री खनालले उठाइएका सबै विषयहरू समाधानतर्फ सरकारद्धारा सकारात्मक र व्यवहारिक कदम चालिने आश्वासन दिए। उनले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावली छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा देखिएका अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
भेटमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न अत्यन्त उत्सुक रहेको बताउँदै आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे। उनले प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डमार्फत आगामी दिनमा देशको आर्थिक तथा विकास योजनामा थप प्रभावकारी योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका थिए । पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले लामो समयदेखि अल्झिएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत “ब्रेकथ्रु” गर्न सरकारसँग माग गरे ।
नेपाल सरकारको समन्वय तथा एनआरएनएको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यस फण्डमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत तथा गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी रहनेछ।
