काठमाडौं, १४ साउन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले हालको कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिक मान्यता प्राप्त गरी संविधानअनुसार कार्यरत रहेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले विगतमा देखिएका विवाद र आशंकाहरूको विषयमा संघ स्पष्ट पार्दै आएको भन्दै अहिलेको पत्रकार सम्मेलन पनि सोही शृंखलाको निरन्तरता भएको उल्लेख गरे।
संघले अहिले सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको लागि ‘मेम्बरशिप इन्फरमेसन सिस्टम (MIS)’ प्रणालीमार्फत अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। हालसम्म ७२ हजार सदस्य कायम भइसकेका छन् भने अझै करिब ५ हजार सदस्य प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छन्। जापानबाट मात्रै १८ हजारभन्दा बढी र अष्ट्रेलियाबाट साढे १५ हजार सदस्य कायम भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले यो संख्या संघप्रतिको विश्वसनीयताको प्रतीक भएको बताए।
विधान अनुसार जुलाई १ देखि ३१ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का अधिवेशनहरू १५ देशमा सम्पन्न भइसकेको र अन्य देशमा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताइएको छ। यी अधिवेशनमार्फत नै आगामी महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन गरिने भएकाले संघले अधिवेशनलाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिएको स्पष्ट गरिएको छ।
अधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ। त्यसैगरी रामप्रताप थापाको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन समिति र भीम उदासको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति पनि गठन गरिएको छ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले वर्तमान कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, प्रवासी नेपालीहरूको सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन लगायतका मुद्दामा सशक्त पहल गरेको विवरण प्रस्तुत गरे।
उनका अनुसार संघको पहलमा हालसम्म ९ वटा कानुन संशोधन भइसकेको छ र एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो फण्ड १० अर्ब रुपैयाँबाट सुरु भई ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
संघले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाढी, पहिरो, भूकम्प र आगलागी पीडितका लागि चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा पनि संघको सक्रियता उल्लेखनीय रहेको छ।
वैदेशिक रोजगारमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार, नीति निर्माणमा सहकार्य, साहित्य तथा संस्कृति प्रवर्द्धन, र सरकारसँगको उच्चस्तरीय संवाद संघका थप उपलब्धि हुन्।
कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले आफूलाई लगानी प्रवर्द्धन समिति र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आमन्त्रित सदस्य बनाइनुले संघ र सरकारबीचको सहकार्य बलियो बनेको बताए।
संघसँग सम्बन्धित कानुनी विवादको सन्दर्भमा उनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश (रिट नं. ०७९-WO-१५०७) मा पुनरावेदनको निस्सा प्राप्त भइसकेको र अब अक्टोबरमा निर्वाचन गर्न कुनै कानुनी बाधा नरहेको जानकारी दिए।
डा. केसीले आगामी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन सफल बनाउन सबै पक्षको समन्वय, एकता र सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ भविष्यमा पनि देश तथा प्रवासी नेपालीबीचको सम्बन्ध, सहकार्य र विकासको पुल बन्न निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
