श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वीकृति प्राप्त तथा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकरण (लिस्टिङ) प्रक्रिया खुला गरिएको छ।
यस व्यवस्थासँगै सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्रै गर्दै आएको स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा रहेको एकाधिकार अन्त्य हुने भएको छ। अब मापदण्ड पूरा गरेका सरकारीसहित अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि सूचीकरणमा समावेश हुन सक्नेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचीकरणमा परेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले जिल्ला तहसम्मै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्। यसले कामदारलाई परीक्षणका लागि काठमाडौं वा ठूला शहर धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय स्तरमै सेवा उपलब्ध हुँदा श्रमिकको समय र खर्च दुवै बचत हुने छ भने सेवा पहुँचसमेत विस्तार हुनेछ। साथै, प्रतिस्पर्धा बढेसँगै सेवा गुणस्तरमा समेत सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४अनुसार विदेश जानुअघि कामदारले अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर हालसम्म सीमित स्थानमा मात्र यस्तो सेवा उपलब्ध हुँदा धेरै श्रमिकले समस्या भोग्दै आएका थिए।
मन्त्रालयले २०८२ चैत १७ गतेको निर्णयअनुसार ‘स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन कार्यविधि, २०७२’ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। सूचीकरणमा समावेश भएका संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ भने नियमित अनुगमनसमेत गरिनेछ।
You must be logged in to post a comment.