मलेशियाले नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सिण्डिकेट अर्थात एकाधिकार प्रणाली लागू गर्ने तयारीलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ। नेपाल सरकारलाई पठाइएका प्रस्तावहरूमा खुलाएर सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि। मलेशियाको Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) प्रणालीमार्फत श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया गर्ने तयारीसँगै सिण्डिकेट प्रणाली एकसाथ लागू गरिने देखिन्छ। मलेशिया स्थीत नेपाली राजदुतावासमार्फत सरकारलाई प्राप्त पत्रमा ३ मोडलहरु ईएम्बेसी, ईरिक्रुटमेन्ट र बायोमेडिकल समावेश रहेको जनाएको छ ।
FWCMS प्रणालीको प्रयोग
FWCMS एक अनलाइन डिजिटल प्लेटफर्म हो, जसबाट मलेशियाले विदेशी श्रमिकको आपूर्ति प्रक्रिया नियमन गर्ने गर्छ। नेपालमा पनि यही प्रणालीबाट श्रमिक छनोट, मेडिकल, भिसा प्रोसेसिङ, र इमिग्रेशन प्रक्रिया गरिनेछ। यद्यपि, यो प्रणाली सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउने दावी गरिए पनि म्यानपावर कम्पनीको चयन सीमित गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुँदैछ। यसअघिनै यसै प्लेटफर्ममार्पत नेपालबाट मलेशिया जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परिक्षणका गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेण्डिकेट प्रणाली लागु भइसकेको छ । त्यसमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवासायी महासंघ र मुख्य गरी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का लागि परेका थिए । व्यवासायीहरुमा लगाउन खोजिएको सेण्डिकेटमा समेत खड्का लागिपरिरहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
अन्य मुलुकहरूमा सिण्डिकेटको अनुभव
मलेशियाले विगतमा बंगलादेशसँग पनि सिण्डिकेट प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बंगलादेशको Government-to-Government Plus (G2G+) मोडेल अन्तर्गत १० कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिइएको थियो। यसले ती कम्पनीबीच मूल्य फिक्सिङ, लागत बृद्धि, र दलाली चलखेल बढाएको थियो। त्यसको बंगलादेशमा समेत विरोध भइरहेको छ । विरोधकै बिच सम्भवतः आजै बगंलादेशी सरकारी टोली कामदार भर्ना प्रकृया सहितका विषय टुङंग्याउन र द्धिपक्षिय श्रम समझदारी गर्न मलेशिया जादैछ ।
इन्डोनेसिया र भारतसँग पनि FWCMS प्रणालीमार्फत श्रमिक लिने काम भएको थियो, तर सिण्डिकेटको विकल्पमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइएको थियो।
नेपाली सन्दर्भमा सम्भावित असर
नेपालमा सिण्डिकेट लागू भएमा करिब ९७५ भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेछन्। सीमित कम्पनीले श्रमिक पठाउने अधिकार पाएपछि श्रमिकहरूको रोजाइ सीमित हुने छ, र लागत बढ्ने सम्भावना प्रबल छ। सिण्डिकेटमा परेका कम्पनीहरूबीच पनि पारदर्शी प्रक्रिया भन्दा सेटिङ र राजनीतिक पहुँच हाबी हुने चिन्ता बढेको छ।
सरकारद्धारा खण्डन
श्रम मन्त्रालयले मलेशियाको सेण्डिकेट सम्बन्धि कुनै निर्णय नभएको र भविष्यमा पनि नहुने प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ । यद्यपी घुमाउरो पारामा मलेशियाले नै लगाए हामी के गर्न सक्छौ र भन्ने प्रतिकृयाहरु सरकारका अधिकारीहरुको रहेको छ । यसले सिण्डिकेट लाग्ने जोखिमलाई अझ मलजल गरेको पाइन्छ ।
संघद्धारा खबरदारी अभियान शुरु
यसैबिच नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवासायी संघले बुधबारबाट सिण्डिकेट विरुद्धको खबरदारी अभियान शुरु गरेको छ । बुधबारदेखि कालोपट्टी र ब्यानरसहित संघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ। संघले व्यवसायीहरूलाई सिन्डिकेटमा नजाने लिखित प्रतिबद्धता मागेको छ, जसमा बुधबार बेलुकासम्म २५० व्यवसायीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले सरकारको प्रेस विज्ञप्ति सकारात्मक भए पनि व्यवसायी अझै आशंकित भएकाले खबरदारीस्वरूप आन्दोलन गरिएको बताए। उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठले सबै व्यवसायीलाई बिहीबारसम्म विरोधमा सामेल हुन आह्वान गर्दै कठोर निर्णयको चेतावनी दिए।
नेतृत्वदायी व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट लागू भएमा व्यापक असर पर्ने भन्दै स्पष्ट कार्ययोजना र ऐक्यबद्धताको माग गरेका छन्। उनीहरूले दोषीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न, आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन, र आवश्यक परे भौतिक संघर्षका लागि समेत तयार रहनु पर्ने बताए।
