विद्यालय शिक्षा ऐन चाँडै जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले अब वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री वा सभामुखसँग मात्र कुरा गर्ने बताएका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष र सल्लाहकारहरूको सुझावमा आधारित भएर यस्तो मनसाय बनाइएको हो। यद्यपि महासङ्घमा यसबारे औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन। महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार हालसम्म कुनै औपचारिक वार्ता सुरु भएको छैन तर प्रधानमन्त्री वा सभामुखसँग वार्ता गर्न सकिने सुझाव आएको हो।
पूर्व अध्यक्षहरूबाट वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै लैजानुपर्ने भनिए पनि महासङ्घले अझै आधिकारिक धारणा तय गरेको छैन। अर्कोतर्फ, केही शिक्षक कर्मचारीहरूले ऐन जारी नहुँदासम्म वार्तामा नबस्न नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै आएका छन्।
