वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन भएर पनि लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना कामदार पठाउन नसकी खारेजीमा पर्ने त्रासमा रहेका म्यानपावरहरु परिमार्जित ऐनकै व्यवस्थाले स्वत नवीकरण हुने देखिएका छन् । संशोधित ऐन गत श्रावण १४ गते मात्र प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले गत असार मसान्तसम्म संख्या पु¥याउन नसकेका करिब ४ सय म्यानपावरमा खारेजीको त्रास रहेको थियो । अधिवक्ता सोम लुईटेलले सय संख्याको प्रावधान खारेज गरेको र नवीकरणका लागि असोज मसान्तसम्मको व्यवस्था ऐनमै भएकाले अब खारेजीमा पर्ने सम्भावना नरहेको बताए ।
ऐन संशोधन भएपनि प्रमाणीकरण साउन १४ गते भएको र वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजत नवीकरण गरिनसकेकाले व्यवसायीहरूमा स्वभाविक त्रास फैलिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री बताउँछन् । स्वाभाविक प्रकृयामार्फत नै इजाजत नवीकरण हुनेमा आफूहरु बिस्वस्त रहेपनि आवश्यक पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
संघले गत १५ गते सबै म्यानपावरका इजाइज पत्र नवीकरणका लागि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसमक्ष माग गरेको थियो । यद्यपि संघले ठोस पहल नगरेको भनेर सदस्य व्यवसायीहरुले भने नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा म्यानपावर खारेजीमा पर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर सरकारले प्रत्येक वर्ष ऐनकै दफा ८२ को बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरी संख्या पुर्याउन नसकेका व्यवसायीलाई समेत नवीकरण गराउँदै आएको थियो ।
