राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै वैदेशिक रोजगार बोर्ड का कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती पदमुक्त भएका छन्। मंगलबार उनले बोर्डका कर्मचारीहरूसँग औपचारिक विदाइ कार्यक्रम गर्दै बोर्डबाट बाहिरिएका हुन्। करिब चार वर्ष कार्यकाल बिताएका उप्रेतीको कार्यकाल अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। उनको कार्यकालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग समन्वयको अभाव देखिएको र श्रम मन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूसँग पटक–पटक विवाद सिर्जना हुने गरेको स्रोतहरू बताउँछन्। यसले बोर्डको निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशक बने पछि पनि उप्रेती आफ्नो पदको ख्याल नगरी कहिले एकीकृत समाजवादी त कहिले नेकपा एमालेको समर्थनमा सामाजिक संजालमा खुलेरै सार्वजनिक हुन्थे ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोष का कार्यकारी निर्देशक कवि राज अधिकारी पनि उक्त अध्यादेशअन्तर्गत पदमुक्त भएका छन्। करिब तीन वर्ष कोषको नेतृत्व गरेका अधिकारीको कार्यकालमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने श्रमिकको संख्या वृद्धि भए पनि योजना विस्तार, निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू कायमै रहेको बताइन्छ।
सरकारले यो अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक निकायहरूमा नयाँ ऊर्जा, जिम्मेवारी बोध र कार्यसम्पादन सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। प्रशासनिक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा नीतिगत कार्यान्वयनलाई गति दिन नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ।
You must be logged in to post a comment.