नेपाल सरकारले इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। विगत दुई दशकदेखि लागू प्रतिबन्धका कारण विभिन्न समस्यामा परिरहेका हजारौँ नेपाली श्रमिकलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णयलाई अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य पहलका रूपमा लिइएको छ।
सरकारको यस निर्णयले इराकस्थित नेपाली श्रमिकहरूको हक–हित संरक्षण, वैधानिक व्यवस्थापन तथा सुरक्षाप्रति नेपालको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको छ। प्रतिबन्धका बाबजुद पनि इराकमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढ्दो रहेको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो कदमले त्यहाँ आवासीय कार्ड भएका करिब ३० हजार नेपाली श्रमिकका लागि नेपाल आवतजावतको सहज कानुनी बाटो खुला गरेको छ। साथै, उनीहरूको रोजगारीलाई समेत वैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ।
हाल इराकको कुर्दिस्तान प्रान्तमा अनुमानित १२ हजारभन्दा बढी र बग्दाद आसपासमा करिब ४ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक स्थानीय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विभिन्न देशका दूतावास, होटल, विमानस्थल, तेल तथा ग्यास उत्पादन कम्पनी, अस्पताल, सपिङ मल, घरायसी कामदारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्। तर प्रतिबन्धित मुलुकको सूचीमा परेका कारण उनीहरू राहदानी नवीकरण, कानुनी कामकाज तथा कन्सुलर सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए।
सरकारको यस कदमले इराकस्थित नेपालीलाई मातृभूमिसँग थप मजबुत रूपमा जोड्ने, विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप तथा पूँजी नेपाल भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ। साथै, इराकमा जन्मिएका बालबालिकालाई कानुनी रूपमा नेपालसँग जोड्ने, अवैध रूपमा रहेका नेपालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा भविष्यमा इराकलाई सुरक्षित श्रम गन्तव्यका रूपमा पुनःसूचिकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस निर्णयमार्फत इराकमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा सुरक्षित श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्दै बीमा, कल्याणकारी तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत कानुनी सुरक्षाको दायरामा ल्याउने मार्ग प्रशस्त भएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारको यस निर्णयलाई विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको हितमा गरिएको ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै, कार्यान्वयन चरणमा पनि प्रभावकारी समन्वय र निरन्तरताको अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
