वाल्मिकी विद्यापीठको नक्कली पत्रबाट ८ विदेशीलाई अध्ययन भिसा, दुई पक्राउ

वाल्मिकी विद्यापीठको नक्कली पत्र प्रयोग गरेर विदेशी नागरिकलाई अध्ययन भिसा दिलाइएको प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा पेश गरिएको नक्कली कागजातका आधारमा अध्यागमन विभागबाट ८ विदेशी नागरिकले अध्ययन भिसा प्राप्त गरेको खुलेको हो।

अध्यागमन विभागका अनुसार वाल्मिकी विद्यापीठको पत्र भन्दै १० विदेशी नागरिकका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा कागजात पेश गरिएको थियो। मन्त्रालयको २०८३ जेठ २१ गतेको निर्णयका आधारमा ती व्यक्तिका लागि अध्ययन भिसा सिफारिस गरिएको थियो।

सिफारिस गरिएका १० जनामध्ये ८ जनाले भिसा प्राप्त गरिसकेका थिए। भिसा पाउनेमा ६ चिनियाँ, १ दक्षिण कोरियाली र १ रसियाली नागरिक रहेका छन्। अध्यागमनको अभिलेखअनुसार उनीहरू यसअघि विभिन्न समयमा पर्यटक भिसामा नेपाल आउजाउ गर्दै आएका थिए। कतिपय विदेशी नागरिक विगत सात वर्षदेखि नेपाल आउने गरेको समेत देखिएको छ।

अन्य दुई जनाको भिसा जारी गर्ने क्रममा शंका उत्पन्न भएपछि कागजातको थप परीक्षण गर्दा पेश गरिएको पत्र नक्कली रहेको खुलेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। नक्कली पत्रमा उनीहरू वाल्मिकी विद्यापीठको संस्कृत साहित्य विषयको दुईवर्षे आचार्य तहमा अध्ययनरत रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–९ निवासी सुबोध शुक्ल र चिनियाँ नागरिक वाङ जिन्काओ (Wang Jinkao) लाई जेठ २८ गते पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ परेकी चिनियाँ नागरिकबाट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा जारी गरिएको भनिएको ‘संस्कृत साहित्य प्रशिक्षण शुल्क’ सम्बन्धी आम्दानी भरपाईसमेत बरामद भएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा शुक्लले यसअघि पनि विदेशी नागरिकका लागि भिसा सिफारिस सम्बन्धी प्रक्रिया मिलाउने काम गरेको स्वीकार गरेको बताइएको छ। उनले सिफारिस गराएका अन्य कागजातको आधिकारिकताबारे समेत थप अनुसन्धान भइरहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।

विभागले नक्कली कागजातका आधारमा जारी गरिएका अध्ययन भिसा रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। भिसा प्राप्त गरिसकेका अन्य विदेशी नागरिकको खोजी तथा घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी रहेको छ।

अनुसन्धानबाट थप कसुर पुष्टि भएमा सम्बन्धित विदेशी नागरिकमाथि पक्राउ, जरिवाना, निष्कासन तथा भविष्यमा नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको कारबाही हुन सक्ने विभागले जनाएको छ। नेपाली नागरिकको हकमा भने सरकारी कागजात किर्ते सम्बन्धी कसुरअन्तर्गत कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ।

सम्बन्धित समाचार