प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी–व्यवसायीसँगको परामर्शपछि सरकारले सरकारी निकायको खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज पत्र जारी गर्दै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको हो।
सरकारका अनुसार आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उद्यम तथा सीपको संरक्षण गर्ने र देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै स्टेशनरी, छपाइ सामग्री, फर्निचर, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
यद्यपि, स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाका मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दादेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय समावेश गर्नुपर्नेछ।
यसको कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा गर्नुपर्नेछ भने मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
