शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसँग बुधवार विद्यालय शिक्षाक्षेत्रका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन्।
मन्त्री भट्टराईले भेटमा विकास साझेदार संस्थाहरूको नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको सराहना गर्दै, आगामी दिनहरूमा सहकार्यलाई थप सशक्त बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्। उनले विद्यालय शिक्षा योजनाका विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रहरूको समिक्षा गर्दै, शिक्षक विकास, विद्यालय दिवाखाजा, सिकाइ सामग्रीको विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन्।
नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत तोरुन ड्रमडालले नर्वे सरकारले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको मजबुतीका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सहकार्य गर्न चाहेको बताउनुभयो। विधेयक पारित भएपछि अब अस्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। तर, यो कानुन कम्तीमा १२ महिनापछि लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ।
यदि प्राविधिक कम्पनीहरूले यस कानुनको पालना गरेनन् भने उनीहरूलाई ५ करोड अस्ट्रेलियाली डलर (नेपाली करिब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) जरिवाना लाग्नेछ।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले यस कानुनलाई बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको खतराबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। धेरै अभिभावकहरूले पनि यस कदमसँग सहमति जनाएका छन्।
तर आलोचकहरूले यो प्रतिबन्धले कसरी कार्यान्वयन हुने र यसले गोपनीयता र सामाजिक सम्बन्धहरूमा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने बारेमा प्रश्न उठाएका छन्।
