श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णयमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन् । फ्री भिसा, फ्री टिकटको विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेको दोहोरो मान्यताका कारण परिमार्जन गर्न समस्या परेको मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले मंगलबार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन र स्वच्छ भर्नाका विषयमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय नै समस्याको जड भएको वताएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले १० वर्षअघि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णयको कार्यान्वयनमा देखिएको असफलताले परिवर्तन आवश्यक रहेको तर सरोकारवालाहरूबाट फरकफरक धारणा सार्वजनिक हुँदा अघि बढ्न समस्या रहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको लागत र सेवा शुल्कका विषयमा निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताए । फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय पुनरावलोकनका विषयमा असहमति जनाएका ट्रेड युनियनदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाइ प्रस्ट धारणा राख्न मन्त्री भण्डारीले आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले युरोपेली मुलुकमा रहेको मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या छिटो समाधान हुने आश्वासन पनि दिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर क्षेत्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारप्रति इमान्दार र विभागप्रति उत्तरदायी हुन व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिए । सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी खराब रहेका भन्ने बुझाइ ठीक नभएको भन्दै बीचमा रहेका बिचौलियाको अन्त्य गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नीतिगत अस्थिरता, मागपत्र प्रमाणीकरणका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताए । सय संख्यामा श्रमिक वार्षिक विदेश पठाउनै पर्ने प्रावधान पनि तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग अध्यक्ष भण्डारीले माग गरेका थिए । सुधारका पक्षमा सहकार्य गर्न व्यवसायीहरू हरबखत तयार रहेको तर व्यवसाय संचालनमा रहेका प्रतिकूल प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरे ।
स्वच्छ भर्नाका विषयमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम बुधबारसम्म संचालन हुने बोर्डले जनाएको छ ।
You must be logged in to post a comment.