सहकारीका छ हजार २ सय ६६ बचतकर्ताले ४ अरब ४९ करोड रुपैयाँ आफ्नो रकम फिर्ता गराईदिन माग दावी गर्दै काठमाण्डौ महानगरमा निवेदन दिएका छन् । महानगरपालिकाले अनुसन्धान र कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका ११८ वटा सहकारीका बचतकर्ताले यो मागदावी गरेका हुन् । मंगलबार संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेसँग महानगरपालिकाको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारी क्षेत्रका वर्तमान सवाल र समाधानका लागि सहकार्यका विषयमा कुरा गर्दै यस सम्बन्धी जानकारी दिएका हुन् ।
‘महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९१७ वटा सहकारी संस्था छन् । यीमध्ये सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा १ हजार ७४४ संस्था दर्ता भएका छन् । तर, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको संख्या भने ८३८ मात्र छ ।’ यसरी सम्पर्क वाहिर भएका सहकारीहरुको व्यवस्थापन, महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरणलगायत विषयमा संघीय सहकारी विभाग र महानगरपालिकाको सहकारी विभागका बिचमा समन्वयका विषयमा कुरा गर्दै ढकालले महानगरपालिकाभित्र भएका सहकारीहरुको अवस्थाका विषयमा जानकारी दिए ।
संघीय सहकारी विभागमातहतका १४७ वटा सहकारी संस्था छन् । यस्तै वागमती प्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारीको संख्या ३ हजार २०७ छ । त्यस क्रममा रजिष्ट्रार घिमिरेले, ‘संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेर महानगरपालिकाले व्यवस्थापनको काम थालनी गर्न सुझाव दिए । ‘आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र भएका सहकारीहरुको अवस्था अध्ययन गर्नु, अवस्थालाई तथ्याङ्कमा यकिन गर्नु, अनुगमन तथा व्यवस्थापनको ढाँचा आफैँ तयार पार्नु’ घिमिरेले सुझाव दिँदै भने, ‘निकायगत समन्वयबाट प्रवर्धन र व्यवस्थापनका काम गर्न सकिन्छ ।’ सहकारी प्रवर्धन कोषको रकम खर्च गर्ने विषयमा कुरा गर्दै उनले, संघीय कानुनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम महानगरपालिकाले कानुन बनाएर कोषको रकम खर्च गर्ने विधि बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न अन्तरसरकार समन्वय छैन । महानगरपालिकाको सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख सुशिल सुवेदीले छलफलमा भने, ‘महानगर कार्य क्षेत्र भएका ५ वटा सहकारीलाई प्रदेश सहकारी विभागले आपसमा मर्ज (गाभिदियो) गरिदियो । गाभिएका सहकारीहरुको फाइल हामीसँग छ । हामीसँग फाइल भएका सहकारी प्रदेशले कसरी गाभ्यो? हामीलाई सोधेको पनि छैन । जानकारी पठाएको पनि छैन । मर्ज भएका सहकारीहरु हामी त मर्ज भयौँ भन्दै आएपछि हामीलाई थाहा भयो ।’
‘मर्ज हुनुअगाडि डिडिए (ड्यु डेलिजेन्स अडिट) भएको देखिँदैन । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अवसर, दायित्व, जोखिम, व्यवस्थापन जस्ता पक्षको अध्ययन नै नगरी कसरी ती सहकारी मर्ज भए? महानगरपालिकालाई नसोधी कसरी मर्ज भए, हामी आफैँ अचम्मित छौँ ।’ सुवेदीले समन्वय अभावको दृष्टान्त दिएका थिए ।
‘स्वनियमको पालना नहुनु’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली नहुनु’ ‘एकाधिकार हुनु’, ‘लगानीका क्षेत्रमा मापदण्ड नमान्नु’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण नगर्नु’ जस्ता पक्ष सहकारीका मुख्य कमजोरी देखिएका छन् । उद्देश्य विपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार वाहिरको वचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियम विपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको विषय साझा अवस्था हुन् ।
