सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उद्यम, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई उत्पादन, स्वरोजगार र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसँग जोड्ने नीति अघि सारेको छ। बजेटले युवालाई सीपयुक्त बनाउने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीका लागि सीपमूलक तालिम अनिवार्य गर्ने, शून्य लागत वैदेशिक रोजगारको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा श्रमिकमैत्री सेवा शुल्क व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
बजेटमा युवालाई रोजगारीयोग्य बनाउन कार्यस्थलमा आधारित छोटो अवधिका सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ। साथै, स्वदेशमै उद्यम र रोजगार सिर्जना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने सरकारको योजना छ।
वैदेशिक रोजगारलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग भएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरिने र नयाँ श्रम गन्तव्यसँग सम्झौता विस्तार गरिने भएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार तथा मृत्यु भएका श्रमिकको शव स्वदेश ल्याउन समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। रेमिट्यान्स लगानी योजना तथा विशेष कोषमार्फत विदेशबाट प्राप्त आम्दानीलाई उद्योग, व्यवसाय र स्वरोजगारका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यम सञ्चालनमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
