वैदेशिक रोजगारीमा विकृति बढाउने र आर्थिक अनियमितता गराउने माध्याम व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बनेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विकृति बढाउने कार्य सरकारी निकायले नै गरेको पाइएको छ । संस्थागत तवरले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्नेमा पछिल्लो समयमा ठुलो संख्यामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिदै विदेश जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याँकले देखाउँछ । विषेशगरी यूरोपका क्रोयसिया, रोमानिया, सर्विया, माल्टालगाएतका देशहरूबाट आउने मागपत्र प्रमाणिकरण नहुने र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई सरलीकृत गर्ने सरकारी प्रवृति नै व्यतिथिको कारण बनेको हो ।
अहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेहरुले १० देखि २५ हजारसम्म बिचौलियामार्फत विभागका कर्मचारीलाई बुझाउनु परेको उनीहरूको भनाइ । वैदेशिक रोजगार विभागको गत आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को तथ्याङक अनुसार एक लाख ३३ हजार ६२७ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या ५ वर्ष अगाडि अर्थात २०७७ ०७८ मा मात्र ५ हजार ३१७ रहेको थियो ।
विभागको तथ्याँक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रोमानियामा बिस हजार ९८३ श्रमिक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पुगेका छन् । एकजनाको पनि म्यानपावर कम्पनिबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति नभएको कोयसियामा ११ हजार ५३ ले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसैगरी जापानमा १७ हजार १६३, माल्दिभ्समा ७ हजार ८५३, सर्वियामा ३ हजार २१६, माल्टामा २ हजार ६८९, बुल्गेरियाका लागि २ हजार ४२ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा श्रमिक पठाउन इजाजत लिएर काम गरिरहेका केहि व्यवसायीहरुसँगै एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सीहरुको समेत ठुलो संलग्नता रहेको विभागमा आउने उजुरीले देखाउँछ । यस विषयमा जानकारी भएपनि कागजात पुगेपछि श्रम स्वीकृति दिन कसैलाई रोक्ने अधिकार नभएको वताउनुहुन्छ विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराई ।
वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानेहरुको संख्या मात्र होइन मुद्धा पनि उल्लेख्य बढेको छ । ९० प्रतिशत भन्दा बढि समस्या व्यक्तिगत कै रहेको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । उहाँले संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा म्यानपावरमार्फत सुरक्षित हुने भएकाले सकेसम्म व्यक्तिगत प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गनुभएको छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको कार्यमा व्यवसायीको संलग्नता कानुनी रुपमा दण्डनिय भएपनि कसैले बाध्यताले गरेको हुनसक्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बढ्नुमा वैदेशिक रोजगार ऐन नै बाधक रहेको खत्रीको भनाइ छ । ऐन संशोधन गरेर मागपत्र प्रमाणिकरणलाइ सहज बनाउनुको विकल्प नभएको उहाँले वताउनु भयो ।
