सरकारले साना उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र बिचौलियामुक्त बनाउन ठोस कदम अघि बढाएको छ। शासकीय सुधार अन्तर्गतको बुँदा नम्बर ६६ अनुसार, अब २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगहरू एकीकृत रूपमा एउटै कार्यालयबाट दर्ता हुने व्यवस्था गरिने भएको छ।
हालसम्म विभिन्न निकायमा दोहोरिने दर्ता प्रक्रिया अन्त्य गर्दै सरकारले साना उद्योग दर्तालाई “घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय” मार्फत मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यससँगै, साना उद्योग दर्तामा लाग्ने शुल्क समेत खारेज गर्ने योजना ल्याइएको छ, जसले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेहरूलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यो व्यवस्था ४५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
