सरकारले रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन वटा प्रमुख मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूलाई एकीकृत ढाँचामा काम गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५९ अनुसार शिक्षा, श्रम र उद्योग मन्त्रालयका सीप विकास तथा उद्यमशिलता सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरुलाई समन्वय गरेर नयाँ संरचना तयार गरिने भएको हो।
यस अन्तर्गत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सिटिईभिटी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई एकै ढाँचामा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र “रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र” मा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
नयाँ केन्द्रले बेरोजगारहरूको दर्ता मात्रै नभई स्थानीय स्तरमा आवश्यक सीपको पहिचान, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनःएकीकरण जस्ता कामहरू समेत गर्नेछन्। स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी वार्षिक सीप विकास योजना समावेश गर्ने उल्लेख छ ।
