सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा सरकारले कडाइ गरेको छ। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयनअघि अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन दिएको हो।
पूर्वस्वीकृतिबिना हुने वैदेशिक भ्रमण तथा कर्मचारी मनोनयनलाई रोक्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, विदेश भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप तथा अनुभव सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार भ्रमणबाट कार्यालय फर्किएको ५ दिनभित्र सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ।
