काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विद्यमान नीतिलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवहारिक नीति लागू गरिने बताएका छन्।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र आईओएमद्वारा आयोजित पाँचौँ नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले सन् २०१५ देखि लागू भएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी नभएकाले यसको पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए।
संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐन पारित भएपछि भर्ना प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने, कानुन पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने स्पष्ट पारे।
मन्त्री यादवले हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत श्रमिक मात्र बिना शुल्क (इथिकल) भर्ना प्रक्रियाबाट जाने अनुमान रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको लक्ष्य १०० प्रतिशत ‘एम्प्लोयर पे’ प्रणाली लागू गर्नु रहेको जोड दिए।
कार्यक्रममा आईओएम नेपालकी चिफ अफ मिसन हेलेन फोर्सले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनमा नेपालले उल्लेखनीय नेतृत्व देखाएको बताइन्। फिलिपिन्सको डिपार्टमेन्ट अफ माइग्रेन्ट वर्कर्सका सहायक सचिव जेरोम अल्कान्तराले फिलिपिन्सको न्यायोचित भर्ना प्रणाली कानुनी, निष्पक्ष र पारदर्शी रहेको प्रष्ट्याए।
सम्मेलनमा आप्रवासनको गुणस्तर, इथिकल रिक्रुटमेन्ट तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका भावी नीतिबारे छलफल भएको थियो।
