प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगार विभागले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूलाई विस्तृत निर्देशन जारी गरेको छ।
विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपाली श्रमिकले विदेशमा रोजगारी सम्झौताअनुसार तलब तथा सेवा–सुविधा नपाउने, सुरक्षित तथा उपयुक्त आवासको व्यवस्था नहुने, सम्झौता विपरीत कार्य गर्न बाध्य पारिने लगायतका गुनासाहरू बढ्दै गएकाले श्रमिकको अवस्था अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार प्रत्येक इजाजतपत्रवाला म्यानपावर कम्पनीले आफूले विदेश पठाएका श्रमिक तथा समूह (Lot No.) को अवस्थाबारे नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रत्येक समूहबाट मासिक रूपमा कम्तीमा ५ देखि १० जना श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी उनीहरूको तलब, सेवा–सुविधा, आवास, कार्य वातावरण, स्वास्थ्य अवस्था तथा रोजगार सम्झौताका अन्य सर्तहरूको कार्यान्वयनबारे जानकारी संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले सम्झौता विपरीतका अवस्था भेटिएमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीसँग तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यस्ता गतिविधिबारे तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा विभागको संस्था अनुगमन शाखामा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता, गन्तव्य मुलुकको कानुन, श्रम अधिकार, तलब तथा सेवा–सुविधा, गुनासो दर्ता प्रक्रिया र आपत्कालीन अवस्थामा सम्पर्क गर्न सकिने निकायबारे स्पष्ट जानकारी गराउन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ।
विदेशमा रहेका श्रमिकले कुनै समस्या भोगेमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तथा उद्धार, कानुनी सहायता वा क्षतिपूर्तिको आवश्यकता परेमा सम्बन्धित दूतावास, रोजगारदाता र सरकारी निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
