काठमाडौं – लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सरकारले अन्ततः कदम चाल्ने संकेत देखिएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले कानुन संशोधन गरेर भए पनि सबै नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ।
२०७४ साल चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो। तर, कानुन परिमार्जन नहुँदा यो आदेश वर्षौँसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। यही कारण, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै सरकारले नयाँ पहल अघि सारेको हो।
गृहमन्त्री तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्दै अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर भए पनि विदेशमा मतदानको बाटो खोल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सबै नेपाली नेपाल आउन नसक्ने भएकाले विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने वा दूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदान गर्ने विकल्पलाई व्यवहारिक बनाउने तयारी भइरहेको छ।
अर्यालले उमेर पुगे पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन नसकेका युवाहरूलाई पनि यसपटक अद्यावधिक गरेर सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, विदेशमा रहेका करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनु ठूलो उपलब्धि हुने भए पनि यसका लागि प्रविधि, सुरक्षा र व्यवस्थापनका चुनौती गम्भीर हुनेछन्। तर, सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा यो कदम नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नयाँ अध्याय बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
