नेपाल सरकारले रोजगार सुनिश्चित गर्न २०७५ सालमा लागू गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन’ कार्यान्वयनमा छ। ऐनअनुसार योग्य उमेर समूहका बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगार उपलब्ध गराउने वा त्यसको सट्टा मानवीय भत्ता प्रदान गरिनेछ।
संविधानले तोकेको आर्थिक–सामाजिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानुनी दायित्व दिइएको छ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना अनिवार्य गरिएको छ जसले बेरोजगारको विवरण संकलन गरी उनीहरूको सीप र योग्यताअनुसार रोजगारदातासँग मिलान गर्नेछ।
ऐनले स्वरोजगारलाई पनि प्रोत्साहन दिँदै तालिम, सहुलियत ऋण र उद्यम विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यलाई निर्देशन दिएको छ।
ऐनको प्रमुख उद्देश्य
- प्रत्येक नागरिकलाई योग्यता र सीपअनुसार रोजगारीमा पहुँच दिलाउने।
- रोजगारको अवसर अभाव भएको अवस्थामा न्यूनतम आर्थिक सहायता (भत्ता) उपलब्ध गराउने।
- स्वरोजगारमा आकर्षण बढाउन तालिम र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
- समन्वित रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनी दायित्व दिने।
रोजगार सेवा केन्द्रको व्यवस्था
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनिवार्य रूपमा एक ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गरिने छ।
यो केन्द्रले:
- बेरोजगार व्यक्तिको विवरण संकलन र अद्यावधिक गर्ने।
- श्रमिक र रोजगारदाताबीच सीप मिलान गर्ने।
- श्रमिक मागसम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने।
- तालिमको आवश्यकतालाई पहिचान गरी समन्वय गर्ने।
बेरोजगारी सहायता कार्यक्रमहरू
धारा २० अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिलाई लक्षित गरी निम्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ:
- ✔️ रोजगारीसम्बन्धी सूचना प्रवाह
- ✔️ सीप विकास तालिम
- ✔️ स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण
- ✔️ उद्यम विकास
- ✔️ न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम
यदि रोजगारको अवसर तत्काल उपलब्ध हुन सकेन भने एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५०% सम्म भत्ता दिने प्रावधान छ।
रोजगारी अधिकारको उल्लङ्घन भएमा:
- जबर्जस्ती रोजगारीमा लगाउने,
- रोजगारीबाट अवैध रूपमा हटाउने,
- झुटा विवरण दिएर भत्ता लिने,
- सहायता रकमको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई
रु. १०,००० देखि २५,००० सम्म जरिवाना वा भत्ता फिर्ता गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रम अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदनको अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ।
निर्देशन समिति
श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय स्तरमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिन्छ, जसले:
- श्रम बजारको माग–आपूर्ति विश्लेषण
- बेरोजगार सहायता नीति निर्माण
- तालिम कार्यक्रम समन्वय
- समग्र रोजगार नीति अनुगमन र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी लिन्छ।
