काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फिर्ता प्रक्रिया रोक्न आदेश दिए पनि सरकारले फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमै काम गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार पत्र पठाउँदै ११ जना फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा उपस्थित भई कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार कार्तिक २० गते भित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भई काम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा रहेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसलासम्म फिर्ता प्रक्रिया नगर्न आदेश दिएको थियो। तर सरकारको पछिल्लो कदमले, अदालतको आदेशको पालना गर्दै राजदूतहरूलाई निष्क्रिय राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।
मन्त्रालयमा काम गर्न बोलाइएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशकुमार पौडेल (कतार), गंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकरक्षण रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) रहेका छन्।
