राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै देशभरका विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा कार्यरत १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र नयाँ नेतृत्व ल्याउने उद्देश्यसहित यो कदम चालेको जनाएको छ।
कुन क्षेत्रमा कति पदाधिकारी पदमुक्त ?
सञ्चार, उड्डयन तथा सूचना क्षेत्र
- नेपाल वायुसेवा निगम – ७ जना
- राष्ट्रिय समाचार समिति – २ जना
- गोरखापत्र संस्थान – ३ जना
- चलचित्र जाँच समिति – ३ जना
- सञ्चार संस्थान – २ जना
- प्रेस काउन्सिल – १० जना
- श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी निकाय – ६ जना
- दूरसञ्चार प्राधिकरण – ५ जना
- नागरिक उड्डयन प्राधिकरण – ४ जना
- सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन – ६ जना
- सूचना आयोग – ३ जना
- विज्ञापन बोर्ड – ६ जना
- सुरक्षण मुद्रण – ३ जना
- सार्वजनिक सेवा प्रसारण – १५ जना
जम्मा: ८५ जना
शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र
- शिक्षा ऐन अन्तर्गत (शिक्षक सेवा आयोगसहित) – २३ जना
- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय – २८ जना
- CTEVT – १७ जना
- राष्ट्रिय युवा परिषद् – ३४ जना
- काठमाडौँ विश्वविद्यालय – २५ जना
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय – ८४ जना
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – ८ जना
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय – ६९ जना
- पोखरा विश्वविद्यालय – ५० जना
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय – ४४ जना
- सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय – २७ जना
- मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय – २६ जना
- कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय – २२ जना
- नेपाल खुला विश्वविद्यालय – २४ जना
- राजर्षि जनक विश्वविद्यालय – ३९ जना
- मदन भण्डारी विश्वविद्यालय – २४ जना
जम्मा: ५४४ जना
स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा विज्ञान क्षेत्रआयुर्वेद परिषद् – ६ जना
- नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् – ९ जना
- पशु स्वास्थ्य परिषद् – ५ जना
- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान – १५ जना
- आमाको दूध प्रतिस्थापन समिति – ५ जना
- नेपाल नर्सिङ परिषद् – ८ जना
- स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् – ५ जना
- क्यान्सर अस्पताल – १० जना
- गंगालाल हृदय केन्द्र – ८ जना
- फार्मेसी परिषद् – ७ जना
- चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान – २२ जना
- पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान – ३३ जना
- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान – ३४ जना
- पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान – ३१ जना
- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान – ३१ जना
- स्वास्थ्य बीमा बोर्ड – ७ जना
- जनस्वास्थ्य परिषद् – ६ जना
- नेपाल मेडिकल काउन्सिल – ८ जना
- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग – १६ जना
- योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय – ४२ जना
- दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय – २९ जना
जम्मा: ३३७ जना
ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय तथा नियमनकारी निकाय
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण – ६ जना
- काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण – ४ जना
- खानेपानी संस्थान – ६ जना
- नगर विकास कोष – ६ जना
- सडक बोर्ड – ४ जना
- विद्युत नियमन आयोग – ५ जना
- नेपाल रेल्वे – ५ जना
- कर्मचारी सञ्चय कोष – ८ जना
- नागरिक लगानी कोष – ३ जना
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था – १५ जना
- औद्योगिक विकास प्रतिष्ठान – ५ जना
- अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार – ३ जना
- धितोपत्र बोर्ड – १ जना
- प्रतिस्पर्धा आयोग – ६ जना
- सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन – ३ जना
- निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष – ३ जना
- विशेष आर्थिक क्षेत्र – १ जना
- सहकारी – ८ जना
- PPP तथा लगानी बोर्ड – ४ जना
- औद्योगिक व्यवसाय – २ जना
- बीमा प्राधिकरण – २ जना
- प्रत्यायन – ६ जना
जम्मा: १०६ जना
कृषि, वातावरण, प्रज्ञा तथा सामाजिक क्षेत्र
- बीउ बिजन – ८ जना
- कृषि अनुसन्धान परिषद् – ९ जना
- दुग्ध विकास बोर्ड – ७ जना
- चिया तथा कफी बोर्ड – ७ जना
- पशु चिकित्सा परिषद् – ३ जना
- बिरुवा क्वारेन्टाइन – ५ जना
- विषादी व्यवस्थापन – ६ जना
- वातावरण परिषद् – ५ जना
- खाद्य गुणस्तर – ७ जना
- भाषा प्रकाशन – ९ जना
- गुठी संस्थान – १० जना
- लुम्बिनी विकास कोष – ११ जना
- पशुपति क्षेत्र विकास कोष – ९ जना
- NAST – ४९ जना
- नेपाल स्काउट – ३३ जना
- जनकपुर विकास परिषद् – १६ जना
- आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान – २५ जना
- आदिवासी परिषद् सदस्य – ६० जना
- ललितकला प्रज्ञा – ३३ जना
- सङ्गीत/नाट्य प्रज्ञा – ३३ जना
- नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान – ४३ जना
जम्मा: ४१८ जना
प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्र
- प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान – ४ जना
- स्थानीय विकास प्रशिक्षण – १ जना
- समाज कल्याण परिषद् – १० जना
- इन्जिनियरिङ परिषद् – १४ जना
- वैदेशिक रोजगार बोर्ड – १० जना
- नेपाल ट्रष्ट – ३ जना
- सत्य निरूपण आयोग – ५ जना
- श्रम परिषद् – १० जना
- सामाजिक सुरक्षा कोष – ७ जना
- विपत् व्यवस्थापन – ४ जना
- अपाङ्गता अधिकार परिषद् – १७ जना
- भू-उपयोग आयोग – ४ जना
- रेडियोधर्मी पदार्थ नियमन – ३ जना
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् – २७ जना
जम्मा: ११९ जना
