श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकार गठनपछिको पहिलो १०० दिनमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा श्रम प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तयारीस्वरूप ‘वैदेशिक रोजगारी प्रणाली डिजिटाइजेसन’ सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी सम्पूर्ण आप्रवासन चक्र समेट्ने एकीकृत डिजिटल प्रणाली निर्माणको काम अघि बढाएको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ठगी नियन्त्रणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयका अनुसार १ हजार ४ वटा मुद्दा तथा उजुरी फर्छ्योट गर्दै पीडितलाई ३० करोड ७४ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ। सरकार गठनअघि ९ महिनामा वितरण गरिएको क्षतिपूर्तिको तुलनामा पछिल्लो १०० दिनमा वितरण रकम उल्लेखनीय रूपमा बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी, वि.सं. २०५७ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ११ हजार ५२८ वटा मुद्दा तथा उजुरीका फाइल डिजिटाइज गरिएको छ। मुद्दा, अनुसन्धान र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्र्याक गर्न नयाँ सफ्टवेयर परीक्षणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रमिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहका रोजगार संयोजकमार्फत एकै दिनमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि डिजिटल वेब पोर्टल पनि परीक्षणमा रहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयमा ‘एक्सन कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार १ हजार ६६३ गुनासो सम्बोधन गरिएको, ‘अपरेसन इलीगल एजेन्ट क्लिन–अप’ अभियान सुरु गरिएको तथा श्रमाधान कल सेन्टरमार्फत ५ हजार ३९१ गुनासो समाधान गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २४सै घण्टा श्रम सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले ११ देशका मन्त्री तथा राजदूतसँग छलफल गरेको तथा ८ प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ श्रम सम्झौता र पुराना सम्झौताको नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
स्वदेशी रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सरकारले २०८३ देखि २०९२ सम्मको अवधिलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगारी, सीप र उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
आन्तरिक श्रम बजारको अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। पछिल्लो १०० दिनमा १ हजार ३२१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको छ भने निरीक्षण र उजुरीका आधारमा ४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति असुल गरिएको जनाएको छ।
सीप विकासतर्फ काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतीय प्राविधिक संस्थानसँगको सहकार्यमा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत फेसन डिजाइन, अटोमोबाइल, कम्प्युटर सञ्चालन, मन्टेसरी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा हजारौँ युवालाई तालिम प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
