प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम अघि बढाइरहेको बताउँदै होटल व्यवसायीहरूले व्यक्त गर्दै आएको चिन्ता अब अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज होटल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीहरूसँग भएको विशेष छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई राज्यको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कानुनको पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न, साना तथा मझौला होटललाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सहकार्यका सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा हानका पदाधिकारीहरूले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्षम रहेको जानकारी गराउँदै हाल वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक मात्र नेपाल भित्रिरहेको उल्लेख गरे। पर्यटक आगमन वृद्धि भएमा रोजगारी सिर्जना हुने र नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारतर्फ जानबाट रोक्न होटल उद्योग प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा व्यवसायीहरूले आरोग्य पर्यटन, डेस्टिनेसन वेडिङ तथा क्रस–बोर्डर पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको औंल्याउँदै होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह बिजुली महसुलमा सहुलियत दिन, २५ बेडसम्मको संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कनको सीमा बढाएर ५० बेडसम्म कायम गर्न तथा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले नेपाल एयरलाइन्सको सेवा सुधार, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अन्तर्गत ट्रेडमार्क प्रयोगसम्बन्धी रोयल्टी व्यवस्थामा संशोधन, होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा डेस्टिनेसन वेडिङका लागि गरगहना आयात प्रक्रिया सहज बनाउन समेत आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी, आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि फोटो–भिडियोमा मात्र सीमित नभई ‘फुल स्टोरी टेलिङ’ सहितको प्रचार–प्रसार प्याकेज र विज्ञहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन्।
छलफलमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य जयदिन श्रेष्ठ, आश्लेषा कार्की तथा सचिवालय प्रमुख टेकबहादुर महतको सहभागिता रहेको थियो।
